Rews news, अध्यापक संवर्ग शिक्षकों ने अधिकारियों को दिया अल्टिमेटम मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 जुलाई से करेंगे आंदोलन।
Rews news, अध्यापक संवर्ग शिक्षकों ने अधिकारियों को दिया अल्टिमेटम मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 जुलाई से करेंगे आंदोलन।
लंबित क्रमोन्नति आदेश जारी न होने से नाराज़ न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ जाएगा आंदोलन की राह पर।
लगातार कई वर्षों से रीवा और मऊगंज जिले के लगभग 4 हजार अध्यापक संवर्ग शिक्षकों को नियमानुसार मिलने वाली 12-24 वर्ष सेवा उपरांत क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है जबकि अन्य जिलों में इसका लाभ अध्यापक वर्ग को मिल चुका है, रीवा और मऊगंज जिले के शिक्षकों की इस समस्या को लेकर रीवा संभाग के कमिश्नर को बीते माह 28-2-2024 को सैकड़ों प्रभावित शिक्षकों ने चर्चा किया एवं ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने निवेदन किया गया था, इसके बाद शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को दिनांक. 12 मई 2024 को ज्ञापन देकर मांग किया गया था , इसके बाद जून में भी ज्ञापन दिया गया, अब कई महीने गुजर जाने के बाद भी रीवा और मऊगंज जिले के क्षिक्षकों की क्रमोन्नति सूची जारी नहीं की जा सकी।
संघ के पदाधिकारियों ने की मांग।
संघ के जिला अध्यक्ष रीवा नरेंद्र शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष पीएन सिंह कर्चुली,गणेश पाठक संजय सिंह तिवारी गंगा पाण्डेय, मुनि पाण्डेय, राजेश सिंह तिवारी, अमृतलाल साकेत अरूण मिश्रा, उमेश मिश्रा, उपेन्द्र व्दिवेदी तथा मऊगज जिला अध्यक्ष अखिलेश शर्मा,यहशानुल अम्बिया, गुरू प्रसन्न सिंह, अम्बरीष पटेल, उमेश यादव, रामभजन कोल, राजकुमार साकेत बुद्धसेन प्रजापति नागेन्द्र सिंह सहित समस्त कार्यकारिणी व्दारा संयुक्त बयान जारी कर मांग किया गया कि यदि कर्मचारियों के सेवा का नियमानुसार लाभ आगामी 10 जुलाई 2024 तक क्रमोन्नति सूची जारी कर लाभान्वित किया जाए।
मांगे नहीं पूरी हुई तो होगा आंदोलन।
लंबित क्रमोन्नति आदेश जारी न होने से नाराज़ न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 10 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी 11 जुलाई से रीवा और मऊगंज जिले के शिक्षकों की क्रमोन्नति की समस्या को लेकर वृहद आंदोलन के लिए संघ बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी, जबकि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल व्दारा निर्देशित किया गया कि क्रमोन्नति हेतु पात्र 12-24 सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षको को इसका लाभ दिया जाए, कोई भी शिक्षक इस वंचित न रहे।
